एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
देहरादून 15 अक्टूबर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून प्रमेंद्र डोबाल के निर्देशों पर दून पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही करी। अनियमितता मिलने, किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले 66 भवन स्वामियों का 83 पुलिस एक्ट में चालान कर 06 लाख 60 हज़ार रू0 का जुर्माना किया गया। 30 संदिग्धों को थाने लाया गया और उन्हे सख्त चेतावनी दी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून प्रमेंद्र डोबाल द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों एंव क्षेत्र में निवास कर रहे संदिग्धों/बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन तथा नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुपालन में आज अलग-अलग पुलिस टीमों द्वारा पटेलनगर तथा रायपुर क्षेत्रान्तर्गत बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों व आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्तियों के सत्यापन हेतु अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा 900 से अधिक किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों के साथ- साथ पूर्व के आपराधिक घटनाओं में प्रकाश में आये/जमानत पर चल रहे 23 अभियुक्तो का भौतिक सत्यापन किया गया, इस दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े अभियुक्तो को किसी आपराधिक घटना में पुनः लिप्त मिलने पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गयी। बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के दौरान किरायेदारों, घरेलू नौकरों का सत्यापन न कराने व अन्य अनियमितता मिलने पर पुलिस द्वारा 66 भवन स्वामियों के विरूद्ध पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनका 06 लाख 60 हज़ार रु० का जुर्माना किया गया।सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध रूप से घूम रहे 30 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जिनसे आवश्यक पूछताछ कर उनके सत्यापन की कार्रवाई की गई।
एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
देहरादून 15 अक्टूबर। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपद में दूरसंचार कनेक्टिविटी को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को जिला टेलीकॉम समिति एवं नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की समीक्षा बैठक में उन्होंने बीएसएनएल सहित सभी दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद के सभी नेटवर्क विहीन एवं कमजोर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आचार संहिता लागू होने से पूर्व सभी चिह्नित शैडो एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 19 शैडो एरिया चिह्नित किए गए हैं, जिनमें मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 7 तथा चकराता विधानसभा क्षेत्र के 12 क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने में यदि राजस्व भूमि अथवा वन भूमि से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो उसे तत्काल संज्ञान में लाते हुए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के कार्य में अनावश्यक विलंब न हो।
निष्क्रिय मोबाइल टावर तत्काल किए जाएं क्रियाशील
जिलाधिकारी ने सभी मोबाइल कंपनियों को अपने टावरों एवं नेटवर्क कनेक्टिविटी का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मोबाइल टावर वर्तमान में क्रियाशील नहीं हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त कर नेटवर्क सेवा बहाल की जाए। जिन क्षेत्रों में किसी भी दूरसंचार कंपनी का मोबाइल टावर उपलब्ध नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर बीएसएनएल अपने टावर स्थापित करने की कार्ययोजना पर तेजी से कार्य करे। साथ ही ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों तक भारतनेट परियोजना के अंतर्गत फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।
बीएसएनएल के 170 गांव अभी भी