योजना के लाभ से न रहे कोई कृषक वंचित : जिलाधिकारी

एस.के.एम. न्यूज सर्विस

सहारनपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जनपद के समस्त पात्र कृषकों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनपद की प्रत्येक तहसील में शिविर आयोजित किये जायेंगे। केन्द्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 14वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र कृषकों के भूलेख का अंकन एवं बैंक खाते को आधार से लिंक किया जाने के साथ-साथ ईकेवाईसी कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा आगामी किस्तें आधार संबंधित गेटवे पेमेंट से ही किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी भी ऐसे लाभार्थी कृषक जिनका भूलेख अंकन, बैंक खाते के साथ आधार लिंकिंग, ईकेवाईसी का कार्य अवशेष रह गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना से सभी पात्र कृषक आच्छादित हो जाएं। कृषक द्वारा पात्र होते हुए भी पीएम किसान पोर्टल पर अभी तक ओपेन सोर्स में आवेदन नहीं किया गया हो। कृषक द्वारा ओपेन सोर्स से आवेदन कर दिया गया हो परंतु उक्त को स्वीकृत न किया गया हो एवं आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित चल रहा हो। आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो गया हो, परंतु भूलेख के अद्यावधिक न हो पाने के कारण आगामी किस्तें प्राप्त न हो रही हों। पूर्व से स्वीकृत कृषकों को भूलेख का सत्यापन होने के पश्चात भी आधार का लिंक बैंक खाते से नहीं हो पाया हो। कृषक द्वारा ईकेवाईसी नहीं कराया जा सका हो। इन सभी श्रेणी के पात्र कृषकों को लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है। सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 13 जनू से 23 जून तक पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण शिविर जनपद की समस्त तहसीलों पर संचालित किया जाएगा। यह कैंप समस्त तहसील मुख्यालय में लगाया जायेगा जिसमें कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, लेखपाल, कॉमन सर्विस सेंटर एवं पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। शिविर का आयोजन प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक पंचायत भवन एवं सार्वजनिक स्थलों पर किया जायेगा। डॉ दिनेश चन्द्र द्वारा शिविर के सफल संचालन हेतु कृषि विभाग के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, जनसेवा केन्द्र के प्रतिनिधि एवं इंडिया पोस्ट बैंक के प्रतिनिधियों की तहसीलवार डयूटी लगायी गयी है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये कि अपने विभाग से संबंधित कार्य यथा ग्राम पंचायतों में लम्बित ईकेवाईसी, प्रतिदिन ओपर सोर्स डाटा का सत्यापन, लम्बित भूलेख सत्यापन एवं कृषकों का लम्बित एनपीसीआई के डाटा आदि कार्य को पूर्ण कराते हुए पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण शिविर का सफल आयोजन कराना सुनिश्चित करें।