अल्मोड़ा। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने गत दिवस तहसील कार्यालय अल्मोड़ा, उपजिलाधिकारी कार्यालय तथा न्यायालय का निरीक्षण कर विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने समस्त पटलों का निरीक्षण करते हुए पटल सहायकों को जनता से जुड़े कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा कार्यालयीन अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख-रखाव करने के निर्देश दिए।
उन्होंने खतौनियों को समय पर तैयार करने, कार्यालय को सुव्यवस्थित रखने, प्राप्त होने वाली जनसामान्य की डाक पर त्वरित कार्रवाई करने तथा न्यायालय की निस्तारित पत्रावलियों को नियमानुसार अभिलेखागार में अभिसंचित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक स्टाम्प वादों के 24 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 24,64,160 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 19 प्रकरणों का निस्तारण कर 31,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र जी ने कहा कि न्यायालयों का उद्देश्य लोगों में नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विधिक प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षित एवं मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना आवश्यक है तथा खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को एफएसएसएआई के नियमों का पालन करना चाहिए।
निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी श्री संजय कुमार , स्टाम्प वादों के पेशकार श्री योगेश तिवारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पेशकार श्री मनोज काण्डपाल उपस्थित रहे।