संदीप गोयल/एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
देहरादून, 21 नवंबर। सीटू से सम्बद्ध उत्तराखंड भोजनमाता कामगार यूनियन के आह्वान पर भोजन माताओं ने शिक्षा निदेशालय, ननुरखेड़ा (देहरादून) पर धरना प्रदर्शन किया और परियोजना निदेशालय मध्याह्न भोजन प्रकोष्ठ के निदेशक को ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। यूनियन की प्रान्तीय महामंत्री मोनिका ने बताया कि 3 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मानदेय बढ़ाने का वायदा किया गया था और लोकसभा चुनाव से पूर्व मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया। अन्य मांगों पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि यूनियन द्वारा इस दौरान कई आंदोलन किए गए। इसी क्रम में 18, 19 और 20 नवंबर को सचिवालय पर महापड़ाव किया गया था। धरने के माध्यम से यूनियन ने मांग की कि भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाया जाए; विद्यालयों में उनसे अतिरिक्त कार्य न करवाया जाए, और यदि अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो उसका अतिरिक्त भुगतान किया जाए। भोजनमाताओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देकर राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। 42 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन किया जाए। भविष्य निधि एवं ईएसआईसीओ/स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान की जाए। सेवानिवृत्त होने पर ग्रेज्युटी व पेंशन का लाभ दिया जाए। निकाली गई भोजन माताओं को वापस कार्य पर रखा जाए और भोजन माताओं को कार्य से निकालने पर रोक लगाई जाए। 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू किया जाए, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए और उन्हें कर्मकार घोषित किया जाए। चारों श्रम संहिताओं में मजदूर विरोधी प्रावधानों को समाप्त कर राज्य सरकार मजदूरों के पक्ष में नियम बनाए।
यूनियन ने निदेशक से उक्त मांगों पर त्वरित कार्यवाही करने की मांग की है। इस अवसर पर राज्य महामंत्री मोनिका, सीटू कोषाध्यक्ष रविंद्र नौडियाल, बबीता, बच्ची देवी, सुनीता थापा, आरती देवी, शकुंतला, हीरा देवी, ममता, पूजा, सुमित्रा, हरीश कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।